निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष

Mutual Funds: अनिश्चितता के माहौल में भी म्यूचुअल फंड पर भरोसा कायम

ऐसे समय में जब वैश्विक गहमा-गहमी और कमजोर निवेश निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष रुझान घरेलू शेयर बाजार को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड यानी साझा कोष छोटे निवेशकों की पहली पसंद निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष के रूप में उभरा है। एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो बनाने के लिए बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक सिस्टमेटिक निवेश प्लान (एसआईपी) और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं।

इस वर्ष 31 मार्च तक पिछले 10 वर्षों में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) करीब पांच गुना बढ़कर 23.80 लाख करोड़ रुपए हो गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूच्युअल फंड (एंफी) का अंदाजा है कि जुलाई 2019 में अंत में एयूएम 24.53 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया होगा। ग्रोथ ट्रेंड भी म्यूचुअल फंड फोलियो में नेट वृद्वि दर्शाते हैं,जो एक नि￝ाित अवधि में स्थिर विकास का संकेतक है। इसका मतलब यह है कि लंबी अवधि में म्यूच्युअल फंड में निवेश से जोरदार रिटर्न मिलने की संभावना देखने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ रही है।

लोकप्रियता की दो बड़ी वजहें

1. अस्थिरता को मात देने में मदद - ऐसे निवेशक जो ज्यादा जोखिम नहीं उठानाचाहते, उन्हें म्यूच्युअल फंड विविधीकरण का लाभ देता है। इसका मतलब है कि अनेक एसेट क्लास मसलन, बॉन्ड्‌स, सोना और कीमती धातुओं में फंड के वितरण से निवेशक को बाजार में संकट के समय में जोखिम कम रहता है। विविधीकृत म्यूच्युअल फंड निवेश व्यूहनीति से बाजार की अस्थिरता को मात देने में मदद मिलती है। यह निवेश के मूल्य को सुरक्षा देता है।

2. जोखिम बांटने की सुविधा - सर्वाधिक आक्रामक से लेकर सुरक्षित, हर एक एसेट कैटेगरी में जोखिम और रिटर्न की प्रवृत्ति अलग-अलग होती है। यहां लक्ष्य जोखिम कम करना और जितना संभव हो सके अधिकतम रिटर्न होना चाहिए। एसेट आवंटन में अधिक विविधता निवेश रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा होता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेश श्रेणी में जोखिम बांटने की सुविधा देता है। एसेट आवंटन के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष समय जरूरी है कि निवेशक अपनी जोखिम प्रोफाइल एवं निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखें। एक समान रूप से वितरित म्यूचुअल फंड एसेट आधार भी कम अवधि से मध्यम निवेश अवधि में नियमित आधार पर सुनि￝ाित रिटर्न की गारंटी है।

एसआईपीः अनिश्चितता को मात देने की तगड़ी रणनीति

कई छोटे निवेशकों का मानना है कि म्यूच्युअलफंड निवेश से बड़ा लाभ हुआ है, जब रुपए की लागत औसत है। जब कोई निवेशक एसआईपी के माध्यम से अलग-अलग म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाता है, तब फंड प्रबंधक विभिन्न नेट असेट निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष वैल्यू (एनएवी) पर यूनिट्‌स खरीदते हैं। बाजार की ग्रोथ के लिए एनएवी सीधे समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार तेजी पर है, तो एनएवी अधिक होगी, तब यूनिट कम खरीदे जाएंगे। लेकिन, जब बाजार में रूख मंदी का हो, तब एनएवी कम होगी और यूनिट्‌स की अधिक खरीदारी का मौका होगा।

लंबी अवधि के निवेश परिपेक्ष्य से देखें तो यह निवेश की औसत खरीद मूल्य कम करने में मदद करता है, जो रुपए की औसत लागत का प्रमुख घटक है। बाजार में जोखिम के समय छोटे निवेशकों की सुरक्षा कवच, एसआईपी के माध्यम से म्यूच्युअल फंड में निवेश करने से बाजार की अनि￝ािता कम करने में मदद मिलती है और यह लंबी अवधि के निवेश का लक्ष्य पाने में समर्थ बनाता है। म्यूच्युअल फंड निवेश निवेशकों में वित्तीय अनुशासन को आत्मसात करना और एक प्रणालीगत ढंग से निवेश करने की आदत डालना भी है।

कंपाउंडिंग का फायदा

म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग के मौलिक सिद्घांत पर काम करते हैं, जोलंबी अवधि में बड़ी पूंजी तैयार करने में मददगार साबित होते हैं। असल में कंपाउंडिग लंबी अवधि की रणनीति है और जो कई तरह के लाभ की पेशकश करता है। इसका असर मूल पर ब्याज आय और पुर्ननिवेश रिटर्न पर होता है। यह सुनि￝ाित करता है कि निवेशक की संपदा एक दीर्घाअवधि में तीव्र दर से बढ़ी है, ऐसा लाभ किसी अन्य अल्पावधि निवेशों में नहीं है।

निवेश के अन्य साधनों से तुलना करने पर म्यूचुअल फंड बेहतरीन आर्थिक पैमाना ऑफर करते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और इनमें बेहतरीन जोखिम प्रबंधन शामिल है। अनेक फंड श्रेणियों में रिकॉर्ड प्रवाह होने पर भी कहा जाता है कि भारत में म्यूचुअल फंड की व्यापकता निराशाजनक है। अखिल भारतीय स्तर पर म्यूचुअल फंड की व्यापकता नगण्य करीब पांच प्रतिशत है। जाहिर है, इस उद्योग में विस्तार की व्यापक संभावना है।

Daily करंट अफेयर्स for SSC & Bank | 6th June ‘21 | Download PDF

Q1) विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है?

1. Ecosystem Restoration
2. Time for Nature
3. Beat Air Pollution
4. Beat Plastic Pollution

Ans- Ecosystem Restoration
Q2) यूरोपीय संघ और बिल गेट्स ने कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है?

1. 2 अरब डॉलर
2. 3 अरब डॉलर
3. 4 अरब डॉलर
4. 1 अरब डॉलर

Ans-1 अरब डॉलर
Q3) रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब कितने करोड़ रुपये की लागत से छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है?

1. 22,000 करोड़ रुपये
2. 43,000 करोड़ रुपये
3. 36,000 करोड़ रुपये
4. 40,000 करोड़ रुपये

Ans-43,000 करोड़ रुपये
Q4) हाल ही में, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शीर्षक से निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण (IEPFA) की लघु फिल्मों के छह मॉड्यूल का उद्घाटन किया है?

1. बही खाता
2. डिजिटल हिसाब
3. हिसाब की किताब
4. कोने कोने से

Ans- हिसाब की किताब
Q5) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने विश्वामित्री नदी परियोजना के लिए किस राज्य को अपनी अनुमति दी है?

1. हिमाचल प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश
3. बिहार
4. गुजरात

Ans- गुजरात
Q6) डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए योन टैब (YounTab) योजना शुरू की है?

Ans- लद्दाख
Q7) किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला (International Memory Studies Workshop) की मेजबानी की?

1. आईआईटी दिल्ली
2. आईआईटी मद्रास
3. आईआईटी गुवाहाटी
4. आईआईटी रोपड़

Ans- आईआईटी मद्रास
Q8) कौन सा बैंक सीमा-पार आवक भुगतान के लिए ‘स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट’ (SWIFT gpi Instant) नामक सुविधा प्रदान करने वाला एशिया-प्रशांत में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा ऋणदाता बन गया है?

1. ऐक्सिस बैंक
2. एचडीएफसी बैंक
3. यस बैंक
4. आईसीआईसीआई बैंक

Ans- आईसीआईसीआई बैंक
Q9) भारत की कौन निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष सी सार्वजानिक उपक्रम कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बनी है?

Ans- NTPC
Q10) किस देश की संसद ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिनेटहोम (Lynetteholm) नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है?

Ans- डेनमार्क
Q11) किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ (आईडीएफ) के बोर्ड के लिए चुना गया है?

1. गुरपीत खुराना
2. आरएस सोढ़ी
3. राकेश गुप्ता
4. निश्चय बंसाली

Ans- आरएस सोढ़ी
Q12) विश्व पर्यावरण दिवस को चिह्नित करने के लिए भारत के फिल्म प्रभाग ने दो दिवसीय ऑनलाइन फिल्म समारोह का आयोजन किया? इस उत्सव का शीर्षक क्या था?

1. Only One Earth
2. Marine and Coast
3. Oasis of Hope
4. Green Rescues

Ans- Oasis of Hope
Q13) किस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दी है?

1. वित्त मत्रांलय
2. पर्यावरण मंत्रालय
3. कानून और न्याय मंत्रालय
4. शिक्षा मंत्रालय

Ans- शिक्षा मंत्रालय
Q14) वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की है जिसके तहत कम विलंब शुल्क के साथ करदाता लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

1. एमनेस्टी योजना
2. रेमिशन योजना
3. अब्सोल्यूशन योजना
4. इनमे से कोई भी नहीं

Ans- एमनेस्टी योजना
Q15) सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया है?

Ans- Corbevax
Q16) विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर UNEP इंडिया, WWF इंडिया के साथ मिलकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन से दो अभियान शुरू किए गए थे?

1. Not your medicine
2. Sad Emojis
3. Not your entertainment
4. A&B
5. B&C
6. A&C

Ans- A&B
Q17) किस देश ने ‘इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट’ (EAGLE) कानून, 2021 को पेश किया है?

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बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस राशि सही कानूनी वारिसों को उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई और अन्य से यह कहते हुए जवाब मांगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। दायर याचिका में आरबीआई द्वारा शासित एक केंद्रीकृत डाटा वेबसाइट की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है। जिससे मृत बैंक खाताधारकों के मूल विवरण उपलब्ध हों और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्क्रिय खातों के धन का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि कानूनी वारिसों या नामित व्यक्तियों द्वारा जमा राशि निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष का दावा न करने की स्थिति में धन को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थ

खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत

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खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत छोटा अखबार। ख्यातनाम खाटूश्याम मंदिर पर हुए हादसे के बाद मंदिर कमेटी को लेकर हुई राजनीति और समाजवाद से सरकार में हलचल मचा हुआ है। स्थानिय मीडिया सूत्रों के अनुसार मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढा के श्याम मंदिर कमेटी का समर्थन किया तो विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चौधरी ने कहा कि हादसे की जांच हो रही है, इसके बाद मंदिर कमेटी को क्लीन चिट कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेस वार्ता में विधायक चौधरी ने खाटूश्याम मंदिर को सरकार के अधीन करने का भी मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर से मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और दान भी खूब करते हैं। इसके बाद भी मंदिर कमेटी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में मंदिर को देव स्थान विभाग के अधीन कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि, खाचरियावास और गुढ़ा मंत्री हैं, उनके शब्द कानून होते हैं। इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। हाद

मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स

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मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स छोटा अखबार। 18 जुलाई से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे किरायेदार जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है उन्हें आवासीय संपत्ति को किराए पर देने के लिए 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना आवश्यक होगा। नियम के लागू होने के बाद जो भी किराया भुगतान किया जाएगा, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यह टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदारों के लिए है। इससे पहले जीएसटी केवल वाणिज्यिक संपत्तियां जैसे कि कार्यालय या खुदरा स्थान का किराया या पट्टे पर दिए गए जमीन के किराएं पर लगता था। पिछले जीएसटी कानूनो में कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों द्वारा आवासीय संपत्तियों के किराए या पट्टे पर कोई जीएसटी नहीं था। नए नियमों के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वहीं किरायेदार कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत भुगतान किए गए जीएसटी का आयकर रिटर्न में दावा कर सकता है। आपको बतादें कि किराए पर टैक्स तभी लागू होगा जब किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत हो और जीएसटी रिट

घाना में स्ट्रीट चिल्ड्रेन

सीएससी घाना में सड़क पर रहने वाले हजारों बच्चों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा के अपने अधिकारों के दैनिक उल्लंघन का सामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक गरीबी कई परिवारों को अपने बच्चों को काम के लिए शहरों में भेजने के लिए प्रेरित करती है, जहां वे अत्यधिक हिंसा के प्रति संवेदनशील होते हैं, आपराधिक गतिविधियों में मजबूर होते हैं, और अक्सर मादक द्रव्यों के सेवन की ओर ले जाते हैं। घाना के सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और एचआईवी शिक्षा तक पहुंच की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जो उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सामाजिक कलंक को जोड़ती है। घाना में भागीदारों के साथ हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें।

घाना में हमारी परियोजनाएं

कोविड -19: स्ट्रीट-कनेक्टेड चिल्ड्रन को सपोर्ट करना

यह सड़क पर रहने वाले बच्चों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है और उन्हें महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं, सूचनाओं और कानूनी सुरक्षा तक पहुंचने में मदद करता है।

एबवी द्वारा वित्त पोषित।

द लीगल एटलस: पोटिंग स्ट्रीट चिल्ड्रेन ऑन द मैप

स्ट्रीट चिल्ड्रेन दुनिया की सबसे अदृश्य आबादी में से एक हैं, जिन्हें सरकारों, कानून और नीति निर्माताओं और समाज में कई अन्य लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है। इसे संबोधित करने के लिए, सीएससी और हमारे साथी बेकर मैकेंजी ने कानूनी एटलस बनाया, ताकि सड़क पर रहने वाले बच्चों को सीधे उनके -और उनके अधिवक्ताओं के हाथों में प्रभावित करने वाले कानूनों के बारे में जानकारी दी जा सके।