स्वचालित व्यापार उद्योग में नया?

• निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सीडब्ल्यूसी, मिनी रत्‍न अनुसूची "ए" कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करना मेरे लिए अत्‍यंत गर्व का विषय है। यह निगम वर्ष 1957 से लगातार शेयरधारकों को लाभांश दे रहा है और अपने सुदृढ़ व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ यह अखिल भारतीय स्तर पर विविध सुविधाएं प्रदान कर रहा है तथा इसमें सक्षम एवं प्रतिबद्ध जनशक्ति है। वैज्ञानिक वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में अपनी विशेष सक्षमता के साथ निगम भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्‍मक सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है जबकि वर्तमान स्थिति एकाधिकार से खुले बाजार की अर्थव्‍यवस्‍था में बदल रही है। वर्ष 2050 तक जिन वेअरहाउसिंग सुविधाओं की आवश्‍यकता होगी वह वर्ष 1950 से भिन्‍न होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% आबादी की तुलना में वर्ष 2050 तक लगभग 60% आबादी शहरों में होगी और कई शहरों में आबादी 100% से अधिक हो जाएगी। भारत वर्ष 2050 तक जीडीपी (पीपीपी) के आधार पर दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है। हमारी लॉजिस्टिक लागत (जीडीपी का 13%) और लॉजिस्टिक परफॉर्मेन्‍स इंडैक्‍स (35) विकसित देशों की लॉजिस्टिक लागत (जीडीपी का 8%) की तुलना में अधिक है। किसानों की आय और लिक्विडिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 58% आबादी अभी भी कृषि आय पर निर्भर करती स्वचालित व्यापार उद्योग में नया? है। वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक वेल्‍यू चेन का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन यह सप्‍लाई चेन की अधिकतम अवधि के लिए वस्तुओं को जिम्‍मेदारी से स्टोर करता है। खाद्यान्‍न खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की उच्च लॉजिस्टिक लागत को वहन नहीं कर सकता क्योंकि परिवहन के लिए मात्रा के अनुपात में वजन प्रतिकूल होता है और यह प्राइस सेंसिटिव वस्तु है। अत: निगम को कम लॉजिस्टिक लागत पर व्यापार और उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए स्‍वयं को तैयार रखना चाहिए।

• निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सीडब्ल्यूसी, मिनी स्वचालित व्यापार उद्योग में नया? रत्‍न अनुसूची "ए" कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करना मेरे लिए अत्‍यंत गर्व का विषय है। यह निगम वर्ष 1957 से लगातार शेयरधारकों को लाभांश दे रहा है और अपने सुदृढ़ व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ यह अखिल भारतीय स्तर पर विविध सुविधाएं प्रदान कर रहा है तथा इसमें सक्षम एवं प्रतिबद्ध जनशक्ति है। वैज्ञानिक वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में अपनी विशेष सक्षमता के साथ निगम भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्‍मक सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है जबकि वर्तमान स्थिति एकाधिकार से खुले बाजार की अर्थव्‍यवस्‍था में बदल रही है। वर्ष 2050 तक जिन वेअरहाउसिंग सुविधाओं की आवश्‍यकता होगी वह वर्ष 1950 से भिन्‍न होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% आबादी की तुलना में वर्ष 2050 तक लगभग 60% आबादी शहरों में होगी और कई शहरों में आबादी 100% से अधिक हो जाएगी। भारत वर्ष 2050 तक जीडीपी (पीपीपी) के आधार पर दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है। हमारी लॉजिस्टिक लागत (जीडीपी का 13%) और लॉजिस्टिक परफॉर्मेन्‍स इंडैक्‍स (35) विकसित देशों की लॉजिस्टिक लागत (जीडीपी का 8%) की तुलना में अधिक है। किसानों की आय और लिक्विडिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 58% आबादी अभी भी कृषि आय पर निर्भर करती है। वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक वेल्‍यू चेन का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन यह सप्‍लाई चेन की अधिकतम अवधि के लिए वस्तुओं को जिम्‍मेदारी से स्टोर करता है। खाद्यान्‍न खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की उच्च लॉजिस्टिक लागत को वहन नहीं कर सकता क्योंकि परिवहन के लिए मात्रा के अनुपात में वजन प्रतिकूल होता है और यह प्राइस सेंसिटिव वस्तु है। अत: निगम को कम लॉजिस्टिक लागत पर व्यापार और उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए स्‍वयं को तैयार रखना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से सीडब्ल्यूसी का टर्नओवर लगभग 1600 करोड़ रु रहा है, जिसमें वेअरहाउसिंग एवं बाजार सुविधा शुल्क का योगदान 85% है तथा शेष 15% सीएफएस/आईसीडी, सीआरटी, आईसीपी, पीसीएस, ब्याज और लाभांश आय से प्राप्‍त होता है। पिछले तीन वर्षों में गैर-परिचालित वेअरहाउसों में काफी मरम्मत होने के बाद वित्‍तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में भंडारण स्‍थान की उपयोगिता में कुछ सुधार आया है। हमारा प्रयास सभी गोदामों को पूर्ण प्रचालनात्‍मक तथा विश्वस्तरीय बनाने का रहेगा, ताकि ये गोदाम कृषि उत्पाद, एफएमसीजी, औद्योगिक सामान, ई-कॉमर्स, खुले स्टॉक यार्ड, कोल्‍ड चेन (नियंत्रित वातावरण और तापमान), वितरण लॉजिस्टिक इत्यादि के भंडारण के लिए सरकार तथा निजी ग्राहकों की पहली पसंद बन सकें।

सीडब्ल्यूसी को अधिक वेअरहाउसों, साइलोज़, मेज़नाइन फ्लोर, उच्च स्‍तरीय वेअरहाउस, पेरिशेबल कार्गो केंद्र, निजी फ्रेट टर्मिनल आदि को शामिल करते हुए दुर्लभ और महंगी भूमि तथा स्‍थान के बेहतर उपयोग के लिए व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने की आवश्‍यकता है। सीडब्ल्यूसी को भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर तथा अन्‍य ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे जीएसटी, प्राइमरी वेअरहाउसिंग हब, स्‍थान एवं सुविधा केंद्रों, डीएमआईसी एवं एकेएमआईसी, फ्रेट विलेज एवं अन्‍य एमएमएलपी, मैनुफैक्‍चरिंग थ्रस्‍ट (मेक-इन-इंडिया) के माध्‍यम से सृजित किए जा रहे परिवहन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी भागीदारों विशेष रूप से, सरकारी संस्‍थाओं तथा पीएसयू (एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह और राजमार्ग) के साथ स्‍ट्रेटेजिक टाई-अप करने की आवश्‍यकता है ताकि वर्ष 2030 तक ई-कॉमर्स, एक्‍सपोर्ट आदि से जीडीपी में 30% से अधिक शेयर प्राप्‍त किया जा सके। घरेलू कार्गो, विशेषकर रेलवे और कोस्‍टल शिपिंग के विद्युतीकृत सेक्‍शन के तहत डबल स्टैक के छोटे कंटेनर द्वारा खाद्यान्‍न के परिवहन, पीईजीएस (लगभग 250 एलएमटी) आदि के तहत साइलोज़ और वेअरहाउस की स्थापना से वेअरहाउस स्थान, आकार और संख्या की पूरी गतिशीलता बदल जाएगी। सीडब्ल्यूसी को, अतिरिक्त वस्तुओं को भंडारण की ओर उन्मुख करने के लिए ग्राहक मूल्य सृजित आवश्‍यकताओं के अनुसार निरंतर बदलते परिदृश्‍य के साथ स्‍वयं को तैयार करना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी को ग्राहकों की सेवा/गुणवत्ता, समय और मूल्य संवेदनशीलता के अनुसार कार्य करने की आवश्‍यक‍ता है। हमें पेपरलेस ऑफिस कार्य के लिए ई-गवर्नेन्‍स, रियल टाइम डिस्‍ट्रीब्‍यूटिड डिसीज़न मेकिंग, डब्लूएमएस/डॉस, संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने तथा भंडारण स्‍थान की ऑनलाइन बुकिंग, कार्गो की मशीनीकृत/स्वचालित हैंडलिंग इत्यादि के लिए डिजिटल मार्केटिंग (ग्राहकों की निरंतर वेब-आधारित स्वचालित व्यापार उद्योग में नया? विज़ीबिलिटी/मॉनीटरिंग) जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके सभी हितधारकों विशेष रूप से, कर्मचारियों और ग्राहकों की इक्विटी को सुनिश्चित कर सुधारना चाहिए।

स्वचालित व्यापार उद्योग में नया?

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

1955 से लघु उद्यम के विकास की सुविधा

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दुबई कॉमर्ससिटी ने सीमलेस मिडिल ईस्ट में नई प्रौद्योगिकी रुझानों को शामिल किया

दुबई, 31 मई, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- एक भागीदार और प्रदर्शक के रूप में सीमलेस मिडिल ईस्ट 2022 में अपनी भागीदारी के रूप में दुबई कॉमर्ससिटी इस क्षेत्र में पहला और अग्रणी ई-कॉमर्स मुक्त क्षेत्र है, जिसने अपनी सेवाओं में नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को शामिल करने पर प्रकाश डाला। मुक्त क्षेत्र नए ई-कॉमर्स व्यवसायों की स्थापना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और उद्योग के विकास को गति देने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना सुनिश्चित करता है। दुबई इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ज़ोन अथॉरिटी (DIEZ) के हिस्से दुबई कॉमर्ससिटी के प्रतिनिधियों और संपत्ति डेवलपर वासल के साथ संयुक्त उद्यम ने मुख्य प्रस्तुतियां दीं और व्यावहारिक पैनल चर्चाओं में भाग लिया। दुबई कॉमर्ससिटी में संचालन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष Abdulrahman Shaheen ने मुक्त क्षेत्र के अपने ब्लॉकचेन नोड को लॉन्च करने के लिए दुबई सीमा शुल्क के साथ दुबई कॉमर्ससिटी के सहयोग पर प्रकाश स्वचालित व्यापार उद्योग में नया? डालते हुए सीमलेस व्यापार को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन के महत्व पर चर्चा की। दुबई कॉमर्ससिटी के किरायेदारों को ब्लॉकचेन नोड की पेशकश की जाएगी, जिससे उनकी कार्यान्वयन लागत में काफी कमी आएगी और उन्हें परिचालन क्षमता का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। Shaheen ने कहा, "ब्लॉकचैन को शामिल करने से हमारे ग्राहकों को प्रमुख लाभ मिलते हैं, जिसमें ई-कॉमर्स के लिए कम लागत, मुक्त क्षेत्र से स्थानीय बाजार में माल आयात करने की अनुमति, स्वचालित घोषणा, कम शुल्क, माल की आसान वापसी, स्वचालित शुल्क वापसी, एक एकीकृत व समान गेट-पास प्रक्रिया और कम दस्तावेज शामिल हैं।"

Shaheen ने चर्चा किया कि कैसे एक मुक्त क्षेत्र एक व्यवसाय को ग्राहक के करीब लाकर और रिवर्स लॉजिस्टिक्स और मार्केटप्लेस पूर्ति में आसानी प्रदान करके लाभान्वित कर सकता है। Shaheen ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मध्य पूर्व में खरीदी गई वस्तुओं का 80 फीसदी सीमा पार से पूरा किया जाता है। उन्होंने ई-कॉमर्स उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि पर भी जोर दिया। दुबई कॉमर्ससिटी में विज्ञापनों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष Mitch Bittermann ने "वैश्विक खुदरा व ई-कॉमर्स रुझान और मध्य पूर्व के लिए उनकी अनुकूलन क्षमता" नामक एक प्रस्तुति दी। Bittermann के अनुसार कुछ सबसे महत्वपूर्ण ई-कॉमर्स रुझानों में संवादी वाणिज्य, सुपर-ऐप्स और मेटावर्स शामिल हैं। 31 मई से 1 जून तक होने वाला सीमलेस मिडिल ईस्ट 2022 वित्तीय प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स व रिटेल के क्षेत्र में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और बिजनेस लीडर्स के सैकड़ों प्रतिनिधियों को साथ लाता है। अनुवाद - एस कुमार.

अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए योजना को मंजूरी, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार

देश में अगरबत्ती की कुल खपत के मुकाबले घरेलू उत्पादन करीब आधा

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 02, 2020 18:27 IST

Photo:FILE

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एमएसएमई मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का नाम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन है। इसका मकसद देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार सृजित करने के साथ घरेलू स्तर पर अगरबत्ती उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है। मंत्रालय के अनुसार, ‘‘प्रस्ताव पिछले महीने मंजूरी के लिये एमएसएमई मंत्रालय को दिया गया। जल्दी ही पायलट परियोजना शुरू होगी। परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन से हजारों की संख्या में रोजगार सृजित होंगे।’’ कार्यक्रम का मकसद क्षेत्र के कारीगरों की मदद करना और स्थानीय अगरबत्ती उद्योग का समर्थन करना है।

देश में फिलहाल अगरबत्ती की खपत करीब 1,490 टन की है, जबकि स्थानीय उत्पादन केवल 760 टन है। मंत्रालय ने कहा कि मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, इसीलिए रोजगार सृजन के लिये इस क्षेत्र में काफी गुंजाइश है। योजना के तहत केवीआईसी अगरबत्ती बनने के लिये कारीगरों को स्वचालित मशीनें और पाउडर मिलाने वाली मशीनें उपलब्ध कराएगा। यह सब निजी अगरबत्ती विनिर्माताओं के जरिये किया जाएगा स्वचालित व्यापार उद्योग में नया? जो व्यापार भागीदार के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। केवीआईसी ने केवल देश में भारतीयों द्वारा विनिर्मित मशीनें ही खरीदने का निर्णय किया है। इससे पहले, केंद्र ने घरेलू उद्योग की मदद के लिये अगरबत्ती क्षेत्र के लिये दो बड़े निर्णय किये। एक तरफ जहां इसे मुक्त व्यापार से प्रतिबंधित व्यापार की श्रेणी में लाया गया, वहीं अगरबत्ती बनाने में काम आने वाले बांस से बनी गोल पतली लकड़ी पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार के दोनों निर्णयों से अगरबत्ती उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘रोजगार सृजन के इस अवसर को भुनाने के लिये केवीआईसी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम से कार्यक्रम तैयार किया है। और उसे मंजूरी के लिये एमएसएमई मंत्रालय को दिया है।’’

केवीआईसी मशीन की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी देगा और 75 प्रतिशत राशि कारीगरों से हर महीने आसान किस्त के रूप में लेगा। योजना के तहत व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे और काम के आधार पर उन्हें मेहनताना देंगे। कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये खर्चा केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदारी के बीच साझा किया जाएगा। इसमें आयोग 75 प्रतिशत लागत वहन करेगा जबकि 25 प्रतिशत का भुगतान व्यापार भागीदार करेंगे। मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन से प्रतिदिन 80 किलो अगरबत्ती बनायी जा सकती है। इससे चार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पांच अगरबत्ती मशीन पर एक पाउडर मिलाने की मशीन दी जाएगी। इससे दो लोगों को रोजगार मिलेगा।

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