वित्त प्रबंधन

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर चयनित श्रेष्ठ युवा मण्डल का आवेदन पत्र राज्य स्तरीय चयन के लिए अग्रेषित किया जायेगा। जिला स्तर पर पुरस्कार राशि 25000 रुपए, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार 75000 रुपए, द्वितीय 50000 रुपए एवं तृतीय 25000 रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए वित्त प्रबंधन एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार वित्त प्रबंधन रुपए प्रदान किए जाएंगे।

युवा मंडल पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम वित्त प्रबंधन एवं खेल मंत्रालय के स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केंद्र की ओर से श्रेष्ठ युवा मण्डल पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पंजीकृत युवा मंडल 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप केंद्र के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है व नेहरू युवा केंद्र के सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक को भी श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार के लिए निर्धारित आवेदन पत्र दिया गया है, उनसे प्राप्त कर सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी महेंद्र कुमार नायक ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार युवा मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में आयोजित की गई गतिविधियों के आधार पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति वित्त प्रबंधन की ओर से ग्रेडिंग कर पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा।

इन कार्यों के लिए मिलेगा पुरस्कार

नेहरू युवा केंद्र संगठन से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रक्तदान, वृक्षारोपण, जल और पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता विकास, डिजिटल साक्षरता, युवा व महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, अल्पबचत, आपदा प्रबंधन, कोरोना काल में किया गया कार्य, समुदाय विकास, अन्य विकास कार्यक्रमों, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम व अन्य गतिविधियां और नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताह इत्यादि क्षेत्रों में किए गए कार्यों को मद्देनजर रखकर श्रेष्ठ युवा मण्डल पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त अन्य वित्त प्रबंधन वर्षों में की गई गतिविधियों की गणना नहीं की जाएगी। युवा व महिला मण्डल का सोसायटी एक्ट में पंजीयन होना अनिवार्य है। युवा मण्डल वित्त प्रबंधन की वित्तीय वर्ष 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट भी संलग्न करना है। किए गए कार्य से संबंधित फोटो ग्राफ्स, गतिविधि रिपोर्ट, पेपर कटिंग, प्रमाण-पत्र, पंजीयन प्रमाण-पत्र, आय व्यय चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। विगत 2 वित्त वर्षों में युवा मंडल पुरस्कार प्राप्त मण्डल इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे। विलंब से प्राप्त व अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Finance Department, Haryana

The Finance Department, Government of Haryana is responsible for the management of finances of the State Government. It is concerned with all economic and financial matters affecting the State as a whole including mobilization of resources and allocation of resources for infrastructural development, social welfare, human development, and administrative purposes. Prior to the introduction of […]

FINANCE MINISTER, HARYANA

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• Defined Contributary Pension Scheme (NPS) of the State Government – Online PRAN Generation on वित्त प्रबंधन Module (OPGM) 16-11-2022
• Amendment in HCS (Revised Pay) Rules, 2008 by virtue of Gazette Notification dated 07.02.2019- clarification regarding impact on orders no. 1/83/2008-2 PR (FD) dated 21.11.2017 and certain other issues. 11-11-2022

Public Information

Notice for extension of date of EOI upto 21/10/2016(not later than 5PM) - Request for Expression of Interest for Retainership for Treasury Managment

Request for Proposal (RFP) for Empanelment of Transaction Advisors by Finance Department Haryana for PPP

जमशेदपुर : सेंट्रल जीएसटी के चीफ कमिश्नर वित्त प्रबंधन से मिला चैंबर का प्रतिनिधिमंडल, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

सेंट्रल जीएसटी के चीफ कमिश्नर से मुलाकात करते चैंबर के सदस्य

Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : रांची जोन (पटना) के चीफ कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी बीबी महापात्रा से चैंबर का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को अध्यक्ष विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में मिला एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. महासचिव मानव केडिया ने चीफ कमिश्नर से सेंट्रल जीएसटी का अपील कार्यालय जमशेदपुर में भी शुरू करने की मांग की. उन्होंने यथाशीघ्र जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का भी अनुरोध किया. चैंबर के सचिव (वित्त एवं कराधान) पीयूष चौधरी ने अनुरोध किया कि जीएसटी लागू होने के प्रथम कुछ वर्षों के मामलों में विभाग द्वारा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए. पुराने जीएसटी रिटर्न को सुधार करने का एक मौका भी व्यापारियों को दिया जाना वित्त प्रबंधन चाहिए. क्रेडिट नोट से जुड़े मामलों में खरीददार को बेवजह परेशान नहीं किया जाए इसका भी उन्होंने आग्रह किया. अपील मामलों के विषय में जमा राशि का स्वतः भुगतान हो जाए इसपर भी चैंबर ने कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया.